सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है। जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की संभावना है। यह बढ़ोतरी हर 6 महीने और इसका निर्धारण सीपीआई-आईडब्ल्यू (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर किया जाता है।
DA क्या होता है और इसमें बदलाव क्यों किया जाता है?
महंगाई भत्ता वो रकम होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन वालों को देती है, ताकि महंगाई बढ़ने से उनकी कमाई पर असर न पड़े। इसका मकसद ये है कि उनका खर्च चलाने की ताकत बनी रहे। CPI-IW डेटा के ज़रिए महंगाई का अंदाजा लगाया जाता है और उसी के हिसाब से हर साल जनवरी और जुलाई में DA को बढ़ाया या घटाया जाता है।
जुलाई 2025 में DA में होगी इतनी बढ़ोतरी
जून 2025 के CPI-IW डेटा में 0.5 पॉइंट की बढ़त दर्ज हुई है, जिससे DA में करीब 3% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो वर्तमान में 46% चल रहा DA बढ़कर 49% तक हो सकता है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान सितंबर 2025 में किया जा सकता है।
किसे मिलेगा फायदा?
इस बार DA Hike 2025 का सीधा फायदा केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले का अनुसरण करती हैं, जिससे संबंधित राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। यह बढ़ोतरी न केवल वेतन और पेंशन में इज़ाफा लाएगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत भी प्रदान करेगी।
बढ़ेगा वेतन और पेंशन
अगर जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो उसे DA के रूप में ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे, जिससे उसकी कुल सैलरी बढ़ जाएगी। इसी तरह, पेंशनर्स को भी अपनी बेसिक पेंशन पर 3% अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन में भी राहतभरा इज़ाफा होगा। यह बढ़ोतरी सालाना हिसाब से ₹10,800 तक का अतिरिक्त लाभ दे सकती है।
निष्कर्ष
डीए में बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है, खासकर उस वक्त जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। जुलाई 2025 में संभावित 3% की बढ़ोतरी से उनकी सैलरी और पेंशन में इज़ाफा होगा, जिससे मासिक बजट को संभालने में थोड़ी आसानी मिल सकती है और महंगाई का असर कुछ हद तक कम होगा। अब सबकी निगाहें सितंबर 2025 में होने वाली सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।
